Budget 2025 For Real Estate: SWAMIH फंड 2.0 से 1 लाख नए घर, रियल एस्टेट में निवेश बढ़ाने पर एक्सपर्ट्स की टिप्पणी

Budget 2025 For Real Estate: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 पेश करते हुए कई अहम घोषणाएं की हैं, जिनका सीधा असर मिडिल क्लास, रियल एस्टेट और निवेश बाजार पर पड़ेगा. सरकार ने इनकम टैक्स में बड़ी राहत देने के साथ-साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग सेक्टर में निवेश बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं.

इस बार के बजट में सबसे बड़ी घोषणा आयकर छूट को लेकर रही. अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा. यह कदम नौकरीपेशा और मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत लेकर आया है. इसके अलावा, टैक्स स्लैब को और सरल बनाकर टैक्सपेयर को सहूलियत देने का प्रयास किया गया है.

रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगा बढ़ावा

रियल एस्टेट सेक्टर को मजबूती देने के लिए सरकार ने SWAMIH (स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड-इनकम हाउसिंग) फंड के तहत 2025 में 40,000 नए घरों का निर्माण पूरा करने की योजना बनाई है. अब तक इस योजना के तहत 50,000 घरों की डिलीवरी हो चुकी है. इसके अलावा, सरकार ने SWAMIH 2.0 नाम से एक नया फंड लॉन्च किया है, जिसका साइज 15,000 करोड़ रुपये होगा और इसका उद्देश्य अगले कुछ वर्षों में 1 लाख नए घरों का निर्माण करना है.

रियल एस्टेट डेटा और एनालिटिक्स कंपनी PropEquity के सीईओ समीर जसूजा ने कहा, “सरकार के इस फैसले से अटके हुए 5 लाख से अधिक हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को रफ्तार मिलेगी. सरकार को बड़े डेवलपर्स को इन प्रोजेक्ट्स में शामिल करने के लिए एक सरल मैकेनिज्म लाना चाहिए ताकि निर्माण कार्य तेजी से पूरा हो.”

इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को बढ़ावा

बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर जोर दिया है. राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन देने और भारतीय शहरों के पुनर्विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के अर्बन चैलेंज फंड की घोषणा की गई है.

Anarock Group के कमर्शियल लीजिंग और एडवाइजरी प्रमुख पीयूष जैन ने कहा, “यह बजट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCC) को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय ढांचे की स्थापना करेगा, जिससे टियर-2 शहरों में ऑफिस स्पेस की मांग में बढ़ोतरी होगी. सरकार की यह योजना रोजगार के अवसर बढ़ाने और नई ऑफिस स्पेस क्रिएट करने में मदद करेगी.”

निवेश और बचत को मिलेगा बल

Golden Growth Fund (GGF) के सीईओ अंकुर जालान ने कहा,
“बजट में 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स छूट से न केवल उपभोग (consumption) बढ़ेगा बल्कि यह बचत और निवेश को भी बढ़ावा देगा. इससे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स (AIFs) और रियल एस्टेट में निवेश बढ़ेगा, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को लॉन्गटर्म लाभ होगा.”

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Gurugram स्थित प्रॉपर्टी कंसल्टिंग फर्म InfraMantra के निदेशक गर्वित तिवारी ने इस फैसले को “रिवॉल्यूशनरी कदम” करार दिया. उन्होंने कहा, “इस फैसले से न केवल उपभोक्ता खर्च बढ़ेगा बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर में भी नई मांग पैदा होगी. पिछले कुछ वर्षों में रियल एस्टेट की मांग को इंफ्रास्ट्रक्चर विकास ने बढ़ावा दिया है और इस बजट में शहरी पुनर्विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार को प्राथमिकता देकर सरकार ने इस रफ्तार को बनाए रखा है.”