NCR में रियल एस्टेट क्राइसिस की आहट, क्या बिल्डर फिर शुरू कर रहे खेल?

NCR Real State Crisis: दिल्ली-NCR का रियल एस्टेट बाजार फिर से गहरे संकट कि ओर बढ़ रहा है. सुपरटेक, आम्रपाली और यूनिटेक जैसी बड़ी कंपनियों के घोटालों के बाद अब एक और मामला सामने आया है, जिसने खरीदारों के घर मिलने की चिंता को और गहरा कर दिया है. हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की गई छापेमारी ने दो प्रमुख रियल एस्टेट डेवलपर्स – डब्ल्यूटीसी ग्रुप और भूटानी इंफ्रा पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं.इस छापेमारी से न केवल इन कंपनियों की कार्यप्रणाली पर संदेह बढ़ा है, बल्कि पूरे सेक्टर की साख पर भी असर पड़ा है.

क्या है ताजा विवाद?

ईडी ने एनसीआर स्थित डब्ल्यूटीसी ग्रुप और भूटानी इंफ्रास्ट्रक्चर के ठिकानों पर छापेमारी की जिसमें हजारों होमबायर्स से धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के आरोप सामने आए. दस्तावेजों की जांच में 3,500 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध फंडिंग और संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की जानकारी मिली. दरअसल, कंपनियों पर आरोप है कि इन्होंने इंवेस्टर से करोड़ों कि फंडिंग ली लेकिन दस साल से अधिक समय पूरा होने के बावजूद निवेशकों को घर नहीं दिए गए और ना ही प्लाट सौंपे गए.

भारती इंफ्रा ने डब्ल्यूटीसी के साथ अपने लेन-देन को नियमित बताया लेकिन डब्ल्यूटीसी ग्रुप ने अब तक कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया है. इससे होमबायर्स की चिंता और बढ़ गई है.

बाजार पर क्या असर पड़ेगा?

वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एसोसिएशन (WTCA) ने डब्ल्यूटीसी नोएडा डेवलपमेंट और स्पायर टेकपार्क के ब्रांड लाइसेंस रद्द कर दिए हैं. इस फैसले का असर नोएडा, अहमदाबाद, अमृतसर, चंडीगढ़, फरीदाबाद और गिफ्ट सिटी के डब्ल्यूटीसी प्रोजेक्ट्स पर भी पड़ेगा.

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विशेषज्ञों का मानना है कि यह घोटाला रियल एस्टेट सेक्टर की छवि को और नुकसान पहुंचा सकता है. हाल ही में एम3एम इंडिया के प्रमोटरों पर भी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था जिससे निवेशकों का भरोसा और कमजोर हुआ है. हालांकि, कुछ प्रोजेक्ट्स अभी भी सुचारू रूप से चल रहे हैं, लेकिन होमबायर्स अब अधिक सतर्क हो गए हैं और रेरा जैसी रेगुलेटरी बॉडीज की निगरानी को मजबूत करने की मांग कर रहे हैं.