जेवर के पास फिर से जमीन खरीदने का मौका, YEIDA लाई नई स्कीम, जानें पूरा डीटेल

अगर आप दिल्ली-एनसीआर में जमीन खरीदने की सोच रहे हैं, तो यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (YEIDA) आपके लिए शानदार मौका लेकर आई है. YEIDA ने चालू वित्त वर्ष में एक और रेसिडेंशियल प्लॉट स्कीम शुरू की है. यह प्लॉट यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 18 में स्थित होंगे. इस स्कीम के लिए उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) के साथ जल्द ही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होगी. यह अथॉरिटी द्वारा शुरू की गई तीसरी स्कीम है.

नई स्कीम की शुरुआत सेक्टर 18 की उस जमीन पर हो रही है, जो पहले कानूनी विवादों में फंसी हुई थी. यमुना प्राधिकरण ने 2009 में सेक्टर 18 और 20 में प्लॉट स्कीम शुरू की थी. हालांकि, अदालती मामलों के कारण कई प्लॉट विकसित नहीं हो सके थे. अब जब विवाद सुलझ गया है और जमीन का कब्जा मिल गया है, तो प्राधिकरण इन प्लॉट्स पर स्कीम शुरू करने की योजना बना रहा है.

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अधिकारियों ने संकेत दिया है कि यह स्कीम अथॉरिटी क्षेत्र के लिए रेसिडेंशियल जोन का हिस्सा होगी. भविष्य की रेसिडेंशियल स्कीम मास्टर प्लान 2041 के अनुसार लैंड एक्विजिशन पर आधारित होंगी. अथॉरिटी ने स्कीम की स्वीकृति मिलने के बाद इन क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है.

YEIDA का पिछला रिकॉर्ड

यह पहला मौका नहीं है जब YEIDA ने रेसिडेंशियल प्लॉट स्कीम शुरू की हो. इससे पहले जुलाई में 363 प्लॉट्स की पेशकश की गई थी, जिसके लिए दो लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए. वहीं, नवंबर में 451 प्लॉट्स की स्कीम शुरू की गई, जिसके लिए एक लाख से अधिक आवेदन आए. नई स्कीम का उद्देश्य क्षेत्र में आवासीय प्लॉट्स की बढ़ती मांग को पूरा करना है.

ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की प्लॉट स्कीम

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने भी नहीं बिके रेसिडेंशियल प्लॉट्स के लिए एक स्कीम शुरू की है. 51.51 वर्गमीटर से लेकर 500 वर्गमीटर तक के कुल 10 प्लॉट्स को ई-नीलामी के माध्यम से आवंटित किया जाएगा. ये प्लॉट्स ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर-2, डेल्टा-2 और बीटा-2 में स्थित हैं. रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 25 जनवरी तक खुली है, जबकि प्रोसेसिंग फीस 28 जनवरी तक जमा करानी होगी.

इसके अलावा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ग्रुप हाउसिंग स्कीम से बचे हुए फ्लैट्स, प्लॉट्स और दुकानों को बेचने की योजना बनाई है. साथ ही, पेमेंट न करने या अन्य कारणों से रद्द की गई प्रॉपर्टीज को भी आगामी स्कीम में शामिल किया जाएगा.