घर खरीदने का नहीं है इरादा तो 25 साल के लिए रीजनेबल किराए पर लीजिए फ्लैट, सरकार ने शुरू की बेहतरीन योजना
हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत किफायती किराया आवास योजना शुरू की है. इसके लिए 2444.27 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे शहरी प्रवासियों और EWS को सस्ते घर मिलेंगे. महाग्रामों में 50 गज और अन्य गांवों में 100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे. 2025-26 में हाउसिंग बोर्ड का HSVP में विलय होगा.

शहरों में घर का किराया तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए शहर में किराए पर घर लेकर रहना मुश्किल होता जा रहा है. लेकिन अब किराए के मकान में रहने वालों को चिंता करने की जरूरत नहीं है. क्योंकि हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) शहरी 2.0 लॉन्च किया है. इस योजना के तहत ईडब्ल्यूएस और असंगठित मजदूरों के लिए किफायती किराए पर घर मुहैया कराया जाएगा. पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत सोनीपत में लगभग 1,600 फ्लैट 25 साल के लिए रियायती दरों पर किराए पर दिए जाएंगे.
खास बात यह है कि इस योजना को जमीन पर लागू करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2444.27 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से आर्थिक रूप से कमजोर लगों को सीधा फायदा होगा. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत किफायती किराया आवास योजना शुरू कर रही है. इसका लक्ष्य शहरी प्रवासियों, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को साफ-सुथरा और सस्ता किराए का घर उपलब्ध कराना है.
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राज्य में आवास सुविधाओं का विस्तार
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार मानती है कि हर नागरिक का सुरक्षित और सम्मानजनक घर पाने का अधिकार है. राज्य सरकार भी ‘सभी के लिए आवास’ के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है. इसी उद्देश्य से 2020-21 में ‘सभी के लिए आवास’ नाम का एक नया विभाग बनाया गया. यह विभाग पूरे राज्य में आवास सुविधाओं का विस्तार कर रहा है, ताकि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को रियायती दरों पर पक्के मकान मिल सकें.
महाग्रामों में 50 गज के मिलेंगे प्लॉट
मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार का लाभ हरियाणा में साफ दिखाई दे रहा है. राज्य में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी और ग्रामीण) के साथ लागू किया जा रहा है. इन योजनाओं के तहत, हरियाणा सरकार महाग्रामों में 50 गज और अन्य गांवों में 100 गज के प्लॉट दे रही है. इन पर निर्माण लागत में केंद्र सरकार की ओर से सहायता मिल रही है. मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में हाउसिंग बोर्ड का हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) में विलय किया जाएगा.
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