घर खरीदारों की बल्ले-बल्ले… बिल्डर ने की चीटिंग तो भुगतना पड़ेगा, UPRERA ने दिए ये सख्त आदेश

उत्तर प्रदेश रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (UPRERA) उत्तर प्रदेश में घर खरीदारों के साथ ठगी न हो इसके लिए 5 आदेश जारी किए है. इस आदेश की मदद से घर खरीदारों को ठगी का सामना नहीं करना पड़ सकता है. घर और प्लॉट की बढ़ती मांगों को देखते हुए, अक्सर डेवलपर खरीदारों को पेपरवर्क में मिसलीड करते है.

UPRERA ने दिए ये सख्त आदेश Image Credit: canva

घर खरीदारों के साथ अक्सर ठगी का मामला सामने आता था. ऐसे में उत्तर प्रदेश रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (UPRERA) ने इसे लेकर ठोस कदम उठाया है. दरअसल UP RERA ने उत्तर प्रदेश में घर खरीदारों के साथ ठगी न हो इसके लिए 5 आदेश जारी किए है. इस आदेश की मदद से घर खरीदारों को ठगी का सामना नहीं करना पड़ सकता है. घर और प्लॉट की बढ़ती मांगों को देखते हुए, अक्सर डेवलपर खरीदारों को पेपरवर्क में मिसलीड करते है. रेगुलेटरी बॉडी ने डेवलपर से कहा है कि बिक्री समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले सभी सुविधाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए.

इन आदेश का करना होगा पालन

उत्तर प्रदेश के रियल एस्टेट बॉडी ने पंजीकरण के दौरान डेवलपर्स को क्यूआर कोड प्रदान करने का आदेश दिया है. साथ ही प्रमोटरों को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रदान किए गए क्यूआर कोड का उल्लेख ब्रोशर, विज्ञापन और अन्य मीडिया जैसे प्रिंट, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक आदि में किया जाना चाहिए. इससे घर खरीदारों को स्कैन करने और सुविधाओं को देखने की अनुमति मिलेगी.

इसके साथ ही बिक्री समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले वादा की गई सुविधाओं को सुनिश्चित करना होगा. रेगुलेटरी बॉडी ने बताया कि उसे कई शिकायतें मिली हैं. कभी-कभी, डेवलपर्स सही जानकारी के बिना खरीदारों को बिक्री समझौते से अलग समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करते हैं. इस संबंध में UPRERA में लगातार शिकायतें दर्ज की गई हैं.

इन लोगों को जारी की चेतावनी

UPRERA ने पोर्टल पर लेआउट और मैप के बिना घर बेचने वाले प्रमोटरों के लिए चेतावनी जारी की है. रेगुलेटरी बॉडी ने UPRERA के साथ पंजीकृत एजेंटों के माध्यम से संपत्ति की बिक्री और खरीद को अनिवार्य कर दिया है. UPRERA के साथ पंजीकृत होने पर ही बिक्री और खरीद को वैध माना जाएगा. UPRERA का लक्ष्य 10 रुकी हुई परियोजनाओं को पुनर्जीवित करना है. उत्तर प्रदेश के रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ने 10 रुकी हुई परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने का फैसला किया है.