न्यू आगरा में 7V वाली बनेंगी सड़कें, रैपिड रेल, नए अंदाज में होगी यमुना ! जानें 9000 हेक्टेअर का मेगा प्लान

नोएडा के पास आगरा-मथुरा क्षेत्र में ‘नया आगरा’ नाम से एक नया शहर बसाया जाएगा, जो चंडीगढ़ की तर्ज पर विकसित होगा. 9000 हेक्टेयर में फैले इस शहर में वर्ल्ड क्लास थीम पार्क, ग्रीन बेल्ट्स, रैपिड रेल और लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर होंगे.

नोएडा के पास आगरा-मथुरा क्षेत्र में ‘नया आगरा’ नाम से एक नया शहर बसाया जाएगा. Image Credit:

New Agra: उत्तर प्रदेश सरकार नोएडा के पास पांच नए शहर विकसित करने जा रही है, जिनमें से एक ‘नया आगरा’ होगा. यह शहर आगरा-मथुरा क्षेत्र में 9,000 हेक्टेयर भूमि पर बसाया जाएगा. यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने बुधवार को इसका डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) जारी किया. इस रिपोर्ट के अनुसार, यह शहर चंडीगढ़ की तर्ज पर विकसित किया जाएगा. विश्व प्रख्यात सिटी प्लानर ले कोर्बुजिए के ‘7Vs’ रोड कॉन्सेप्ट को अपनाते हुए यहां की सड़कें अलग-अलग यूजर ग्रुप्स के लिए डिजाइन की जाएंगी और इसमें तेज रफ्तार वाहनों, साइकिल सवारों और पैदल यात्रियों के लिए अलग रास्ते होंगे.

नए शहर की प्रमुख खासियतें

शहर को 265 एकड़ के सेल्फ-कंटेंड सेक्टर्स में बांटा जाएगा, जिसमें रहने, काम करने और मनोरंजन की पूरी सुविधाएं होंगी.हर सड़क के किनारे ग्रीन बेल्ट और मेडियन्स पर पेड़ लगाए जाएंगे ताकि हरियाली और पर्यावरण संतुलन बना रहे. इसके अलावा इसमें 2,501 हेक्टेयर भूमि आवासीय विकास के लिए निर्धारित है, जबकि 447 हेक्टेयर को मिक्स-यूज जोन के रूप में विकसित किया जाएगा और 823 हेक्टेयर रिवर बफर जोन, 485 हेक्टेयर ग्रीन स्पेस और 434 हेक्टेयर जंगल और एग्रीक्लचर के लिए रिजर्व है.

बनेगा थीम पार्क और पर्यटन जोन

इस शहर में डिजनीलैंड और यूनिवर्सल स्टूडियोन के तर्ज पर 640 हेक्टेयर में एक वर्ल्ड क्लास थीम पार्क बनेगा. जिसमें इसमें वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी तकनीक, लक्जरी होटल, रिसॉर्ट और कन्वेंशन सेंटर शामिल होंगे. जहां हर दिन कल्चरल प्रोग्राम होगा.

रैपिड रेल से होगा कनेक्ट

शहर को दिल्ली से जोड़ने के लिए गाजियाबाद से नोएडा एयरपोर्ट तक प्रस्तावित रैपिड रेल कॉरिडोर को 130 किमी आगे नए शहर तक बढ़ाया जाएगा. इससे आगरा और पश्चिमी यूपी के जिलों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी.

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जल्द शुरू होगा भूमि अधिग्रहण

DPR को जल्द ही अथॉरिटी बोर्ड के सामने मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा. इसके बाद मथुरा क्षेत्रीय कार्यालय की मदद से आपसी सहमति से भूमि अधिग्रहण शुरू किया जाएगा. प्रोजेक्ट के तहत 14.6 लाख लोगों को आवास और 8.5 लाख रोजगार के अवसर मिलेंगे.