NHAI की बड़ी कार्रवाई, 14 टोल कलेक्ट करने वाली एजेंसियों को किया बैन, जानें- पूरा मामला

NHAI: भारत में सड़कों का निर्माण तेजी से हो रहा है, और लगातार नए एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं. इससे एक तरफ लोगों को यात्रा में सहूलियत मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल रहा है. हालांकि, टोल कलेक्शन को लेकर अक्सर विवाद होते रहते हैं. इसी बीच सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई की है. मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली संस्था भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने कई टोल एजेंसियों पर बैन लगा दिया है. आइए जानते हैं कि किन-किन एजेंसियों पर बैन लगाया गया है और इसके पीछे क्या कारण हैं.

14 एजेंसियों पर दो साल का प्रतिबंध

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने 14 टोल कलेक्ट करने वाली एजेंसियों पर प्रतिबंध लगा दिया है. 20 मार्च को जारी एक आधिकारिक बयान में NHAI ने बताया कि इन एजेंसियों को टोल कलेक्शन में गड़बड़ियों के चलते दो साल के लिए बैन किया गया है. मंत्रालय का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य टोल कलेक्शन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और मजबूत बनाना है.

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किन एजेंसियों पर लगा बैन

इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, जिन 14 एजेंसियों पर प्रतिबंध लगाया गया है, उनमें शामिल हैं:

• एके कंस्ट्रक्शन
• आलोक बिल्डटेक
• मेसर्स अनिल कुमार शुक्ला
• मेसर्स आशीष अग्रवाल
• इनोविजन लिमिटेड
• एमबी कंस्ट्रक्शन
• मां नर्मदा ट्रेडर्स
• आरके जैन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स
• एसपीसी इंफ्रास्ट्रक्चर
• मेसर्स टी. सूर्यनारायण रेड्डी
• वंशिका कंस्ट्रक्शन
• वेस्टवेल आयरन एंड स्टील
• मेसर्स भोला नाथ राजपति शुक्ला
• शिव बिल्डकॉन

FIR के आधार पर हुई कार्रवाई

मंत्रालय ने बताया कि FIR दर्ज होने के बाद NHAI ने इन एजेंसियों को ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी किया था. मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर इन एजेंसियों को दो साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है. NHAI का कहना है, “हम राजमार्ग संचालन में हाईएस्ट स्टैंडर्ड का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और किसी भी अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें NHAI प्रोजेक्ट्स से वंचित कर दिया जाएगा.”