नोएडा में जमीन खरीदने का सुनहरा मौका! सरकार ने लॉन्च की नई स्कीम, इन लोगों को मिलेगा पहला फायदा
अगर आप भी नोएडा में व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो एक बड़ी खबर आपके लिए है. सरकार की एक नई योजना आने वाली है, जिससे व्यापारियों को बड़ा फायदा हो सकता है. जानिए इस खास योजना से जुड़ी जरूरी जानकारियां.
Noida Authority Launches Industrial Plot Scheme: नोएडा में व्यापार करने का सपना देखने वालों के लिए बड़ी खबर है. अगर आप भी अपने बिजनेस के लिए जमीन की तलाश में हैं तो अब आपके पास एक नया मौका आने वाला है. नोएडा अथॉरिटी जल्द ही इंडस्ट्रियल प्लॉट की नीलामी शुरू करने जा रही है. खास बात ये है कि ये योजना छोटे और मध्यम कारोबारों (MSME) को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, जिससे नए उद्यमियों को बढ़ावा मिल सके. इस योजना में भूखंडों की ई-नीलामी होगी और इसे एक नई नीति के तहत लाया जा रहा है.
कहां मिलेंगे ये भूखंड और कैसे होगी नीलामी?
योजना के पहले चरण में 17 भूखंडों की नीलामी होगा. इनका आकार 200 से 7,500 वर्गमीटर तक होगा. ये भूखंड नोएडा के सेक्टर 7, 8, 10, 62, 80 और 164 में मौजूद हैं. कुल मिलाकर, इस योजना में 60,000 वर्गमीटर जमीन की पेशकश की जाएगी. नोएडा अथॉरिटी ने बताया कि योजना के लिए सारी जरूरी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इसे जल्द ही लॉन्च किया जाएगा.
यह योजना एक नई नीति के तहत लाई जा रही है, जिसे पिछले महीने नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों की संयुक्त बैठक में मंजूरी दी गई थी. दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार ने 26 दिसंबर 2024 को एक निर्देश जारी किया था, जिसके तहत नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे में इंडस्ट्रियल लैंड के आवंटन की प्रक्रिया को एक समान करने को कहा गया था.
नई नीति के मुताबिक, 8000 वर्गमीटर तक के भूखंड ई-नीलामी के जरिए दिए जाएंगे. इससे केवल उन्हीं बिजनेसमैन को प्लॉट मिलेंगे जो वाकई में बिजनेस करना चाहते हैं, न कि वे लोग जो सिर्फ जमीन खरीदकर बाद में ऊंचे दामों पर बेचना चाहते हैं. 8000 वर्गमीटर से बड़े भूखंडों के लिए आवंटन इंटरव्यू और अन्य मानदंडों के आधार पर किया जाएगा.
छोटे कारोबारियों के लिए चुनौती या मौका?
हालांकि, इस ई-नीलामी को लेकर कुछ इंडस्ट्रियल संगठनों ने चिंता जताई है. उनका कहना है कि इस प्रक्रिया में बड़े निवेशकों और प्रॉपर्टी डीलरों को फायदा हो सकता है क्योंकि उनके पास अधिक पूंजी होती है. छोटे उद्यमियों को भी मौका मिले इसके लिए कुछ संगठनों ने 2000 वर्गमीटर से बड़े भूखंडों के लिए लॉटरी सिस्टम की मांग की है.
क्या कह रहे हैं अधिकारी?
नोएडा अथॉरिटी ने साफ किया है कि सरकार की ओर से तय की गई नीति को पूरी तरह लागू किया जाएगा. नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक आवेदकों को भूखंड के आरक्षित मूल्य का 10 फीसदी शुरुआती जमा राशि के रूप में देना होगा. जो लोग नीलामी जीतेंगे, उन्हें 30 फीसदी राशि तुरंत चुकानी होगी, जबकि बाकी रकम किस्तों में दी जा सकेगी.
नोएडा अथॉरिटी इस योजना के अलावा अन्य सेक्टरों में भी खाली जमीन तलाश रही है, ताकि भविष्य में और अधिक इंडस्ट्रियल लैंड की पेशकश की जा सके. योजना से जुड़े सभी नियमों और शर्तों को लेकर एक आधिकारिक ब्रॉशर जल्द ही जारी किया जाएगा जिससे इच्छुक निवेशक पूरी प्रक्रिया को अच्छे से समझ सकें.