इस रियल एस्टेट कंपनी की बिक्री बुकिंग में गिरावट, प्री-सेल्स बढ़कर 3,722 करोड़ रुपये पहुंची

TARC लिमिटेड ने 2024-25 में रिकॉर्ड 3,722 करोड़ रुपये की प्री-सेल्स दर्ज की, जबकि Q4 में 1,235 करोड़ रुपये की बिक्री हुई. कंपनी ने 'TARC Ishva' और 'TARC Kailasa' जैसे लग्ज़री प्रोजेक्ट लॉन्च किए. निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स की वैल्यू 17,700 करोड़ रुपये से अधिक है.

Bankatesh Kumar

Published on: 12 Apr 2025 06:07 PM

इस रियल एस्टेट कंपनी की बिक्री बुकिंग में गिरावट, प्री-सेल्स बढ़कर 3,722 करोड़ रुपये पहुंची

इस कंपनी की बिक्री बुकिंग में गिरावट. Image Credit: getty images

रियल एस्टेट कंपनी TARC लिमिटेड की बिक्री बुकिंग जनवरी-मार्च तिमाही में 4 फीसदी घटकर 1,235 करोड़ रुपये रही. हालांकि, पूरे वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी की प्री-सेल्स दोगुनी से ज्यादा बढ़कर 3,722 करोड़ रुपये पहुंच गई, जो मजबूत हाउसिंग डिमांड का नतीजा है. कंपनी ने हाल ही में रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि यह अब तक की उसकी सबसे ज्यादा सालाना बिक्री है, जिसमें से 1,235 करोड़ रुपये की बिक्री सिर्फ चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) में हुई है.

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली की रियल एस्टेट कंपनी TARC लिमिटेड ने 2023-24 की चौथी तिमाही में 1,281 करोड़ रुपये और पूरे वित्त वर्ष में 1,612 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी बेची थी. पिछले साल कंपनी ने गुरुग्राम में एक लग्जरी प्रोजेक्ट ‘TARC Ishva’ लॉन्च किया, जिसकी कुल डेवलपमेंट वैल्यू 12,700 करोड़ रुपये है. इसके अलावा, TARC ने दिल्ली में अपने प्रीमियम प्रोजेक्ट ‘TARC Kailasa’ का दूसरा फेज भी लॉन्च किया.

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निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स की कुल वैल्यू

कंपनी ने कहा कि 31 मार्च 2025 तक उसके निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स की कुल वैल्यू (GDV) 17,700 करोड़ रुपये से ज्यादा है. TARC के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अमर सरिन ने कहा कि बीता वित्त वर्ष कंपनी के लिए बदलाव भरा रहा. उन्होंने कहा कि कंपनी की मजबूत परफॉर्मेंस से यह साबित होता है कि ग्राहकों का भरोसा बना हुआ है और बिजनेस स्ट्रैटेजी सही दिशा में आगे बढ़ रही है. खासतौर पर लग्जरी रियल एस्टेट सेक्टर में बढ़ती मांग का अच्छा फायदा मिला है. TARC लिमिटेड देश की अग्रणी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक है.

3,620 फ्लैट्स की रजिस्ट्री

वहीं, बीते दिनों खबर सामने आई थी कि नोएडा अथॉरिटी ने कहा है कि उसने उत्तर प्रदेश सरकार की 21 दिसंबर 2023 की नीति के तहत 27 रुके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में 3,620 फ्लैट्स की रजिस्ट्री करवा कर अब तक 533.91 करोड़ रुपये की बकाया रकम वसूल की है. यह नीति लंबे समय से अटके रियल एस्टेट मामलों को सुलझाने के लिए बनाई गई थी. अब तक इनमें से 2,726 फ्लैट्स की रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है, जिससे खरीदारों को अपने घरों की कानूनी मालिकाना हक मिल गया है.

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