Budget 2025: सस्ता होम लोन, छोटे शहरों पर बढ़े फोकस; रियल एस्टेट सेक्टर की है मांग

Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी, तो कई सेक्टर उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं. ऐसे समय में, जब भारत ग्लोबल चुनौतियों, कमजोर रुपए और कम खपत का सामना कर रहा है, रियल एस्टेट सेक्टर इस बजट में कई उम्मीदें लगाए हुए है. रियल एस्टेट और हाउसिंग इंडस्ट्री अधिक इनसेंटिव की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि रियल एस्टेट सेक्टर देश के विकास में अहम साबित हो सकता है.

टैक्स बेनिफिट की उम्मीद

व्हाइटलैंड कॉरपोरेशन के स्ट्रैटेजिक डायरेक्टर सुदीप भट्ट का कहना है कि आगामी बजट रियल एस्टेट सेक्टर की ग्रोथ को बढ़ाने में अहम होगा. उनका कहना है कि इंडस्ट्री घर खरीदने वालों के लिए बेहतर टैक्स बेनिफिट चाहती है, खासकर हाउसिंग डिमांड बढ़ाने के लिए होम लोन इंट्रेस्ट में अधिक कटौती की जरुरत है.

अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लिए जीएसटी रेट का रेशनलाइजेशन और ग्रीन व टिकाऊ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए प्रोत्साहन की भी मांग है. डेवलपर्स के लिए लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए एफडीआई नियमों में ढील और निजी व विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने वाली नीतियां भी अहम हैं.

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मांग बढ़ाने पर जोर

कॉन्शिएंट के बिजनेस हेड मोहित अग्रवाल का कहना है कि हमें उम्मीद है कि आगामी बजट में रेसिडेंशियल रियल एस्टेट मार्केट में मांग बढ़ाने की पहल की जाएगी, जो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ का अहम स्तंभ है. रियल एस्टेट सेक्टर, जो देश के जीडीपी में लगभग 8 फीसदी का योगदान देता है, जॉब क्रिएशन और कई इंडस्ट्री में विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

इस गति को बनाए रखने के लिए सरकार को घर खरीदने वालों और डेवलपर्स की फाइनेंशियल चुनौतियों को कम करने के उपाय लागू करने चाहिए. इसमें टैक्स रिलीफ, बेहतर फाइनेंस एक्सेस और मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाने के प्रोत्साहन शामिल हो सकते हैं.

सिंगल विंडो सिस्टम की जरूरत

रॉयल ग्रीन रियल्टी के मैनेजिंग डायरेक्टर यशांक वासन ने कहा, “आगामी बजट रियल एस्टेट इंडस्ट्री को सपोर्ट देने का एक महत्वपूर्ण अवसर है, खासकर टियर-2 शहरों में, जो आर्थिक विकास के इंजन बन रहे हैं. इंदौर, बहादुरगढ़, सोनीपत जैसे शहरों में इनवेस्टमेंट आकर्षित करने और शहरीकरण बढ़ाने के लिए ऐसी नीतियां चाहिए जो डिफरेंट हाउसिंग सेगमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बेहतर कनेक्टिविटी का समर्थन करें.

हाउसिंग की अफोर्डेबिलिटी सुधारने के लिए होम लोन इंट्रेस्ट पर हायर टैक्स कट और सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम की जरूरत है, ताकि प्रोजेक्ट्स में देरी न हो.