किसानों के लिए बड़ी खबर! YEIDA ने जमीन के दाम में किया तगड़ा इजाफा, अब हर बीघा पर लाखों का फायदा

किसानों के हक में सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है, जिससे हजारों किसानों को बड़ा फायदा मिलने वाला है. लंबे वक्ते से चल रहे किसान आंदोलन अब रंग लाई है, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण किसानों की जमीनों का अब ज्यादा मुआवजा देगी. पूरी जानकारी के लिए खबर पढ़ें.

यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण ने किया बड़ा ऐलान Image Credit: प्रतिकात्मक तस्वीर/ Freepik

YEIDA Land Price: लंबे समय से उचित मुआवजे की मांग कर रहे किसानों की आवाज आखिरकार सरकार तक पहुंच गई. यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने किसानों की मांगों के आगे झुकते हुए कृषि भूमि के लिए मुआवजा दर 3400 रुपये से बढ़ाकर 4300 रुपये प्रति वर्ग मीटर करने का प्रस्ताव तैयार किया है. इस प्रस्ताव को 28 मार्च को होने वाली बोर्ड बैठक में मंजूरी मिलने की संभावना है.

क्यों उठी किसानों की यह मांग?

दिसंबर 2024 में, उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा एयरपोर्ट के तीसरे और चौथे चरण के लिए अधिग्रहीत भूमि की दर 3400 रुपये से बढ़ाकर 4300 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दी थी. लेकिन जो किसान एयरपोर्ट क्षेत्र के बाहर की जमीन दे रहे थे, उनके लिए यह दर 3,400 रुपये ही बनी रही. इससे नाराज किसानों ने समान मुआवजे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. इससे पहले अक्टूबर 2022 में भी किसानों के विरोध के चलते दर 2,650 रुपये से बढ़ाकर 3,400 रुपये प्रति वर्ग मीटर की गई थी. अब ऐसे में मान लीजिए अगर आपके क्षेत्र में एक बीघा में 900 वर्ग मीटर आता है तो जहां पहले किसानों को एक बीघा के लिए 30 लाख 60 हजार तक मिल रहा था. अब नई कीमत के साथ इस रकम में 8 लाख से ज्यादा की उछाल आएगी.

हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक, YEIDA के सीईओ अरुण वीर सिंह ने बताया, “हमने एक प्रस्ताव तैयार किया है जिससे औद्योगिक और शहरीकरण परियोजनाओं के लिए अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि का मूल्य भी 4,300 रुपये प्रति वर्ग मीटर किया जा सके. यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि एयरपोर्ट के बाहर के किसानों को भी वही दर मिले जो एयरपोर्ट परियोजना के लिए दी जा रही है.”

यह भी पढ़ें: सेफ हार्बर नियमों में बदलाव से EV इंडस्ट्री को बड़ा तोहफा, बैटरियों पर मिलेगी टैक्स छूट

सीधे खरीद नीति से मिलेगा जल्दी भुगतान

YEIDA ने भूमि अधिग्रहण के लिए 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम के बजाय सीधी खरीद नीति को अपनाया है, जिससे किसानों को जल्दी भुगतान मिल सके. अधिकारियों का कहना है कि बोर्ड की मंजूरी के बाद, यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित होने वाली औद्योगिक और शहरीकरण परियोजनाओं के लिए यह नई दर लागू कर दी जाएगी. इस बढ़ी हुई दर से हजारों किसानों को सीधा फायदा मिलेगा