सरकारी बैंकों के शेयरों में 10% तक की भारी गिरावट, बुरी तरह टूटे BOI और यूको बैंक समेत कई स्टॉक्स

PSU Bank Share Today: बुधवार 15 जनवरी के कारोबारी सेशन के दौरान चुनिंदा सरकारी बैंकों के शेयरों में 10 फीसदी तक की गिरावट आई. शेयरों में गिरावट के पीछे की वजह, बैंकों को क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) के जरिए फंड जुटाने की मंजूरी मिल गई है. लेकिन केंद्र सरकार द्वारा रणनीतिक हिस्सेदारी बिक्री की मंजूरी नहीं मिली है. इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, आईडीबीआई बैंक, पंजाब एंड सिंध और बैंक ऑफ महाराष्ट्र सहित सरकारी बैंकों (PSB) में 10 फीसदी की गिरावट आई, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी.

हिस्सेदारी बेचने की मंजूरी

मंगलवार को मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सरकार रणनीतिक हिस्सेदारी बिक्री को मंजूरी दे सकती है, जिससे इन शेयरों में 20 फीसदी तक की तेजी आई. हालांकि, फंड जुटाने की कवायद QIP रूट के जरिए होगी और फंड जुटाने का काम छोटे-छोटे फेज में किया जाएगा, जिसकी शुरुआत मार्च 2024 तिमाही से होगी. इस बात के साफ होने के कारण इन शेयरों में तेजी से मुनाफावसूली हुई.

कौन से बैंक का शेयर कितना गिरा?

बुधवार यानी आज, इंडियन ओवरसीज बैंक का शेयर 9.91 फीसदी टूटकर 49.23 रुपये पर आ गया, जबकि मंगलवार को शेयर 54.11 रुपये पर बंद हुआ था. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का शेयर 8.6 फीसदी टूटकर 50.72 रुपये पर आ गया, जबकि यूको बैंक का शेयर 8.45 फीसदी से ज्यादा टूटकर 41.63 रुपये पर आ गया. IDBI बैंक का शेयर 7.87 फीसदी टूटकर 71.55 रुपये पर आ गया. पंजाब एंड सिंध बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयर 5.5 प्रतिशत गिरकर क्रमश 45.08 रुपये और 49.90 रुपये पर आ गए. दोनों ही बैंक आज यानी बुधवार, 15 दिसंबर को दिसंबर 2024 तिमाही के लिए अपनी इनकम की घोषणा करने वाले हैं.

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ऑफर फॉर सेल

इन्वेस्टमेंट और पब्लिक एसेट मैनेजमेंट विभाग (DIPAM) को भी इन पीएसबी में ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए हिस्सेदारी बेचने का अधिकार दिया गया है, सरकार अगस्त 2026 तक इन पीएसयू बैंकों में 25 फीसदी मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग नॉर्म्स को पूरा करने का प्रयास कर रही है.

शेयरहोल्डिंग पैटर्न

बीएसई पर उपलब्ध शेयरहोल्डिंग पैटर्न के अनुसार, दिसंबर तिमाही के अंत तक पंजाब एंड सिंध बैंक में सरकार की 98.25 फीसदी हिस्सेदारी है, जबकि इंडियन ओवरसीज बैंक में 96.38 फीसदी, यूको बैंक में 95.39 फीसदी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 93.08 फीसदी और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 79.6 फीसदी हिस्सेदारी है. मिनिमम शेयरहोल्डिंग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, सरकार को बैंकों में कुल 50,000 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी बेचने की आवश्यकता है.