Tata Motors दे सकता है 30 फीसदी का रिटर्न, इस ब्रोकरेज कंपनी ने जारी किया नया टारगेट प्राइस

Tata Motors के स्टॉक में लगातार गिरावट जारी है. आज यानी 23 दिसंबर को जब बाजार पांच कारोबारी सत्रों के बाद हरे निशान में आया तब भी टाटा मोटर्स का शेयर लाल निशान में बंद हुआ. टाटा मोटर्स के शेयर में गिरावट कई निवेशकों के लिए खरीदारी का अवसर पैदा कर सकता है. LKP रिसर्च रिपोर्ट ने टाटा मोटर्स को खरीदने की सलाह दी है. चलिए आपको बताते हैं इस शेयर का टारगेट प्राइस, कंपनी को लेकर आउटलुक, रिस्क और कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति.

LKP रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक, 19 दिसंबर को टाटा मोटर्स के शेयर की कीमत 746 रुपये थी. इसका टारगेट प्राइस 970 रुपये पर रखा गया है. इसका मतलब इस स्टॉक से आपको 30% का रिटर्न मिल सकता है. रिपोर्ट के अनुसार, टाटा मोटर्स का स्टॉक “Value BUY” है, यानी खरीदा जा सकता है. इस स्टॉक ने 52-हफ्ते के उच्चतम स्तर से लगभग 40% करेक्शन किया है.

टाटा मोटर्स को लेकर आउटलुक

रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल लग्जरी कार वॉल्यूम्स, खासकर चीन और यूरोप में, घटे हैं. हालांकि, साल 2025 तक गवर्नमेंट इंटरवेंशन और यूरोपियन सेंट्रल बैंक की संभावित रेट कट के चलते रिकवरी की उम्मीद जताई जा रही है. जैगुआर लैंड रोवर (JLR) डिवीजन ने 3% वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई है, जिसमें Range Rover जैसे मॉडल की मजबूत डिमांड प्रमुख कारण है. JLR की प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार की उम्मीद है, जो बेहतर प्रोडक्ट मिक्स और कॉस्ट मैनेजमेंट की वजह से संभव है.  

कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन

कंपनी की नेट सेल्स देखें तो इसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, EBITDA के आंकड़े भी अच्छे हैं. EBITDA मार्जिन FY23 के 9.2% से 2026-27 तक बढ़कर 14.4% होने की संभावना है. प्रॉफिट मामूली उतार चढ़ाव के साथ बढ़ा ही है. प्रॉफिट मार्जिन्स 2026-27 तक लगभग 6% के स्तर पर पहुंचने सकते हैं.

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रिस्क क्या हैं?

प्रमुख ग्लोबल बाजारों में मंदी एक बड़ा जोखिम है, सप्लाई चेन में संभावित बाधाएं और महंगाई का दबाव प्रॉफिटेबिलिटी को प्रभावित कर सकते हैं. इसके अलावा EV (इलेक्ट्रिक वाहन) को एक समय में जरूर अपनाया जाएगा लेकिन फिलहाल ईवी के बाजार में कोई बहुत ज्यादा तेजी नहीं आई है.  

वहीं टाटा मोटर्स 2025 में इलेक्ट्रिक Range Rover के लॉन्च के साथ नई EVs पेश करने की योजना बना रहा है. कंपनी कमर्शियल व्हीकल (CV) सेगमेंट में साल 2026 से सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च बढ़ने के कारण रिकवरी की उम्मीद है.

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