Budget 2025: स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ रुपये का फंड ऑफ फंड्स, माइक्रो एंटरप्राइजेज को मिलेगा 5 लाख लिमिट वाला स्पेशल क्रेडिट कार्ड
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ रुपये के फंड ऑफ फंड्स स्कीम (FFS) की घोषणा की है. इसके अलावा उन्होंने MSME के लिए के लिए लोन लिमिट को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है. फंड ऑफ फंड्स स्कीम (FFS) की शुरुआत पहली बार 2016 में हुई थी.
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Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में कई घोषणाएं की हैं और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है. इसके अलावा उन्होंने स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ रुपये के फंड ऑफ फंड्स स्कीम (FFS) की घोषणा की है. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब भारत अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम का विस्तार कर रहा है और डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) ने 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप्स को मान्यता दी है.
2016 में हुई थी शुरुआत
फंड ऑफ फंड्स स्कीम (FFS) की शुरुआत पहली बार 2016 में की गई थी. इस स्कीम ने स्टार्टअप्स को कई चरणों में कैपिटल मुहैया करवाई है, साथ ही विदेशी पूंजी पर निर्भरता को भी कम किया है.
घरेलू निवेश को बढ़ावा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात पर जोर दिया कि नया फंड न केवल उभरते उद्यमियों को मदद करेगा बल्कि घरेलू कैपिटल निवेश को भी बढ़ावा देगा. उन्होंने कहा कि इस पहल ने घरेलू वेंचर कैपिटल फंड को प्रोत्साहित किया है, जिससे भारत वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक मजबूत खिलाड़ी बन गया है.
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MSME के लिए बढ़ाया गया लोन कवर
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई को लोन तक पहुंच आसान बनाने के लिए कई घोषणाएं की हैं. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए लोन लिमिट को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिससे अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त लोन उपलब्ध होगा. स्टार्टअप्स के लिए 10 करोड़ से 20 करोड़ रुपये तक के लोन पर आत्मनिर्भर भारत के तहत महत्वपूर्ण 27 फोकस सेक्टर्स में गारंटी फीस को 1 प्रतिशत तक कम किया जा रहा है.
अच्छी तरह से संचालित निर्यातक एमएसएमई के लिए 20 करोड़ रुपये तक के टर्म लोन की भी घोषणा की गई है. इसके अलावा, सरकार ने उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत माइक्रो एंटरप्राइजेज के लिए 5 लाख रुपये की लिमिट वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड शुरू करने की घोषणा की है. पहले वर्ष में 10 लाख ऐसे कार्ड जारी किए जाएंगे.
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