हफ्ते में दूसरी बार UPI डाउन, GPay, PhonePe, Paytm पर लेनदेन में दिक्कत; यूजर्स परेशान
UPI यूजर्स को लगातार दूसरी बार लेनदेन में दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिससे Paytm और Google Pay जैसी सेवाएं ठप हो गईं. NPCI ने कहा कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के कारण कुछ बैंकों में दिक्कत आई. सोशल मीडिया पर यूजर्स ने नाराजगी जताई.

UPI यूजर्स को लेनदेन में दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिससे Paytm और Google Pay जैसे प्लेटफॉर्म पर लेनदेन करना मुश्किल हो गया. यह एक हफ्ते में दूसरी बार हुआ है, जब यूजर्स को ऑनलाइन पेमेंट में ऐसी समस्या का सामना करना पड़ा है. Downdetector के अनुसार, यह समस्या शाम 7:30 बजे सबसे ज्यादा थी, जिससे कई ग्राहक फंड ट्रांसफर (52 फीसदी), पेमेंट (45 फीसदी) और ऐप इस्तेमाल (3 फीसदी) नहीं कर पाए. इस आउटेज का कारण अब तक पता नहीं चल सका है, लेकिन यह पिछली बार की तुलना में कम गंभीर था.
द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, UPI सिस्टम को संभालने वाली नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने इस बार आउटेज को स्वीकार नहीं किया. हालांकि, पिछली बार NPCI ने कुछ बैंकों में लेनदेन में रुकावट की बात मानी थी. NPCI ने अपने पोस्ट में कहा कि आज वित्तीय वर्ष के अंत की वजह से कुछ बैंकों में लेनदेन में रुकावट आ रही है. UPI सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है और हम संबंधित बैंकों के साथ मिलकर समाधान पर काम कर रहे हैं.
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UPI यूजर्स ने जताई नाराजगी
वहीं, UPI सर्विस में समस्या आने से यूजर्स ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई. एक यूजर ने लिखा कि मुख्य ऐप्स पर UPI सेवाएं ठप रहीं. एक हफ्ते में दूसरी बार ऐसी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. वहीं, एक अन्य यूजर ने कहा कि आजकल UPI पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह जरूरी समय पर ठप हो जाता है. अब फिर से कैश साथ रखना पड़ेगा.
UPI लेनदेन की सुरक्षा प्रणाली और मजबूत
बता दें कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI लेनदेन की सुरक्षा और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. ये नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गए हैं. NPCI के मुताबिक, बैंकों, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स (PSPs) और PhonePe, GPay, Paytm जैसे थर्ड-पार्टी UPI सेवाओं को खास नियमों का पालन करना होगा. खासतौर पर नॉमेरिक UPI आईडी से जुड़े उपायों के लिए. NPCI के निर्देश के अनुसार, बैंक और PSP ऐप्स को मोबाइल नंबर रिवोकेशन लिस्ट (MNRL) और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DIP) का उपयोग करना होगा और अपने डेटा को कम से कम हर हफ्ते अपडेट करना होगा.
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