अमेरिका में नहीं देना होगा 1.23 करोड़ की कमाई पर कोई इनकम टैक्स? ट्रंप की योजना को लेकर बड़ा दावा
डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में 150,000 डॉलर से कम कमाने वालों पर टैक्स हटाने की योजना बना रहे हैं. अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने इस दावे से हलचल मचा दी है. क्या ट्रंप की यह नीति आम नागरिकों के लिए फायदेमंद होगी या अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ेगी? जानिए पूरी जानकारी.

Donald Trump Tax Plan: अमेरिका में टैक्स सिस्टम को लेकर बड़ा बदलाव हो सकता है. अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक ने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप की योजना उन लोगों के लिए टैक्स खत्म करने की है, जो सालाना 150,000 डॉलर (1.23 करोड़ रुपये के बराबर) से कम कमाते हैं. अगर यह योजना लागू होती है, तो यह अमेरिका के लाखों नागरिकों को सीधे राहत दे सकती है.
CBS को दिए इंटरव्यू में हॉवर्ड लुटनिक ने कहा, “कैसा रहेगा अगर टिप्स पर टैक्स नहीं लगे? ओवरटाइम पर टैक्स खत्म कर दिया जाए? सोशल सिक्योरिटी पर टैक्स न हो? ट्रंप का लक्ष्य यही है—$150,000 से कम कमाने वाले किसी भी व्यक्ति पर कोई टैक्स न हो.” उन्होंने कहा कि अमेरिका को एक नई टैक्स नीति की जरूरत है जिससे नागरिकों को सीधा फायदा हो.
डोनाल्ड ट्रंप का टैक्स प्लान क्या है?
डोनाल्ड ट्रंप पहले भी अमेरिकी नागरिकों से टैक्स हटाने और विदेशी व्यापारिक साझेदारों पर शुल्क लगाने की वकालत कर चुके हैं. जनवरी में ट्रंप ने रिपब्लिकन इश्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अमेरिका को अपने नागरिकों पर टैक्स लगाने के बजाय विदेशी कंपनियों पर शुल्क लगाकर खुद को समृद्ध करना चाहिए. उन्होंने कहा, “अब अमेरिका को फिर से धनी बनाने का समय आ गया है. नागरिकों पर टैक्स लगाकर विदेशी राष्ट्रों को समृद्ध करने के बजाय हमें अन्य देशों पर शुल्क लगाकर अपने नागरिकों को लाभ पहुंचाना चाहिए.”
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विदेशी व्यापारियों पर बढ़ सकता है दबाव
ट्रंप प्रशासन ने पहले भी कनाडा, यूरोप और चीन जैसे व्यापारिक साझेदारों पर टैरिफ बढ़ाए थे, जिससे कई देशों ने प्रतिशोधी व्यापार नीतियां अपनाई थीं. अगर ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने और यह नीति लागू की गई, तो यह वैश्विक व्यापार समीकरण को हिला सकता है. अगर यह योजना लागू होती है, तो अमेरिका के मध्यम वर्गीय और निम्न आय वाले परिवारों को जबरदस्त राहत मिल सकती है. हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि इससे अमेरिकी सरकार की राजस्व प्रणाली पर दबाव बढ़ सकता है और विदेशी व्यापारिक संबंध प्रभावित हो सकते हैं.
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