IMF के सहारे पाकिस्तान की नैया, लोन देने से पहले टीम पहुंची देश; जांच-परख के बाद मिलेगा कर्ज
पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इन दिनों बेहद खराब चल रही है. कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है और पुराने लोन को चुकाने के लिए नए लोन की जरूरत भी पड़ रही है. अब नए लोन के लिए उसे International Monetary Fund (IMF) का सहारा लेना पड़ रहा है. लेकिन IMF भी लोन पूरी तरह जांच-परख कर ही देगा. IMF की टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है.

Pakistan loan: पाकिस्तान का कर्ज दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है. हालत यह है कि लोन रिपेमेंट के लिए भी उसे नए कर्ज की जरूरत पड़ रही है. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025 के लिए पाकिस्तान का कुल कर्ज 26.2 बिलियन डॉलर है. ऐसे में नए लोन के लिए International Monetary Fund (IMF) की टीम पाकिस्तान पहुंची है, जहां उसके कर्ज को लेकर समीक्षा की जाएगी. तो आइए जानते हैं कि यह दौरा क्यों महत्वपूर्ण है और किन विषयों पर चर्चा होगी.
भ्रष्टाचार की होगी समीक्षा
PTI की रिपोर्ट के अनुसार, International Monetary Fund (IMF) का एक प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान पहुंच गया है, जहां वह गवर्नेंस और भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों की समीक्षा करेगा. Express Tribune अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, IMF की टीम सोमवार से पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ बैठकें शुरू करेगी.
इन बैठकों में टीम, पाकिस्तान को रिफॉर्म्स के लिए टेक्निकल सहायता देने, भ्रष्टाचार रोकने और गवर्नेंस सिस्टम को मज़बूत करने के उपायों पर चर्चा करेगी. साथ ही IMF की टीम वित्त वर्ष 2025-26 के बजट प्रस्तावों की भी समीक्षा करेगी. इसके अलावा, सरकारी खर्चों पर नियंत्रण और टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के तरीकों पर भी बातचीत होगी.
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क्यों महत्वपूर्ण है यह दौरा
पाकिस्तान को आर्थिक संकट से उबारने के लिए IMF ने हाल ही में 1.3 अरब डॉलर का नया लोन मंजूर किया है. साथ ही 7 अरब डॉलर के जारी बेलआउट पैकेज की पहली समीक्षा भी पूरी हो चुकी है. इस समझौते के तहत पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर की तत्काल सहायता मिलेगी.
ऐसे में अगर यह नया पैकेज भी मंजूर हो जाता है, तो यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ी राहत होगी. यह नई बैठकें इस बात पर भी निर्भर करेंगी कि पाकिस्तान आगे किन सुधारों को लागू करता है.
पाकिस्तान का बजट कब होगा पेश
पाकिस्तान के आगामी बजट में कई अहम आर्थिक सुधार देखने को मिल सकते हैं. पाकिस्तान सरकार वित्त वर्ष 2025-26 का बजट जून के पहले हफ्ते में नेशनल असेंबली में पेश करेगी. IMF की टीम इस बजट को अंतिम रूप देने में भी सहयोग करेगी.
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