पाकिस्तान में अभी और मचेगा हाहाकार, सरकार ने 1,50,000 नौकरियां खत्म करने का किया ऐलान

Pakistan Job Cut: पाकिस्तान लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रहा है. इससे निपटने के लिए उसने तमाम कदम उठाए हैं, लेकिन उसकी कोशिश वित्तीय संकट से उसे बाहर निकालने में असफल साबित हुई हैं. इस वजह से पाकिस्तान की सरकार अब अपने खर्च कम रही है. सरकार की साइज और खर्च को कम करने के लिए अब पाकिस्तान में चोट नौकरियों पर पर की जा रही है. पाकिस्तानी सरकार ने अपने खर्च को कम करने के लिए 60 फीसदी रिक्त पदों को समाप्त करने का फैसला किया है. पिछले छह महीने में यह दूसरी बार है, जब पाकिस्तानी हुकूमत ने नौकरियों पर कैंची चलाई है.

क्यों खत्म की जा रही हैं नौकरियां

पाकिस्तान के वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब के हवाले से पीटीआई ने बताया कि संघीय सरकार ने संबद्ध एजेंसियों की संख्या में आधी कटौती करने का फैसला किया है, जिससे 1,50,000 नौकरियां खत्म हो जाएंगी. औरंगजेब ने कहा कि 80 विभागों को 40 में कंसोलिडेट किया गया है. सरकार ने खर्च को युक्तिसंगत बनाने तथा प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए बड़े पैमाने पर कॉस्ट कटिंग के उपाय किए हैं.

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मंत्रालयों और विभागों का विलय

इस पहल की शुरुआत 2024 के मध्य में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व में गठित एक समिति द्वारा की गई थी. समिति को 43 मंत्रालयों और उनकी अधीनस्थ एजेंसियों की जांच करनी थी. मंत्री ने कहा कि इन विभागों पर संघीय सरकार का वार्षिक खर्च 900 अरब पाकिस्तानी रुपये है. उन्होंने कहा कि सरकार ने शुरू में जिन छह मंत्रालयों को सही आकार देने के लिए चुना था, उनमें कश्मीर मामले और गिलगित-बाल्टिस्तान, राज्य और सीमांत क्षेत्र (SAFRON), आईटी और दूरसंचार, उद्योग और प्रजनन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाएं और राजधानी विकास प्राधिकरण (CAD) शामिल थे.

लागत में कटौती की कोशिश

उन्होंने कहा कि कश्मीर मामलों के मंत्रालय, गिलगित-बाल्टिस्तान और SAFRON का विलय किया जा रहा है और CAD को समाप्त किया जा रहा है. अस्पतालों को प्रांतीय प्रशासनों को ट्रांसफर करने की योजना पर, मंत्री ने कहा कि यह केवल लागत में कटौती के बारे में नहीं है. यह एफिशिएंसी में सुधार के बारे में भी है. औरंगजेब ने कहा कि सरकार के व्यापक आर्थिक स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने से प्रमुख संकेतकों में सुधार करने में मदद मिली और विभिन्न सरकारी प्रयासों के कारण पाकिस्तान एक आशाजनक आर्थिक मोड़ पर खड़ा है.

मौजूदा सरकार कदम उठा रही है और आकर तथा खर्च को कम कर रही है. इसने पिछले साल सरकारी कर्मचारियों के लिए पारंपरिक पेंशन सिस्टम को समाप्त कर दिया था और मौजूदा कर्मचारियों के लिए पेंशन लाभ कम कर दिया था.