कर्ज में डूबे पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक का सहारा, दे सकता है 20 अरब डॉलर
कर्ज में डूबे पाकिस्तान के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसे जल्द ही वर्ल्ड बैंक से लोन मिल सकता है. पिछले कुछ वर्षों में इसकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई है और लोन रीपेमेंट में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.
कर्ज के तले दबे पाकिस्तान के लिए राहत की खबर सामने आ रही है. पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक से 20 अरब डॉलर की मांग की थी, और उम्मीद है कि इसे मंजूरी मिल सकती है. यदि ऐसा होता है, तो यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ी राहत होगी. पिछले कुछ वर्षों से पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति सही नहीं चल रही है. उसने अमेरिका, चीन और सऊदी अरब जैसे कई देशों से कर्ज लिया है और कर्ज की किस्तों का भुगतान भी मुश्किल से कर पा रहा है. यदि यह लोन मिलता है, तो इसे बुनियादी सुविधाओं पर खर्च किया जा सकता है.
14 जनवरी को मिल सकती है मंजूरी
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, विश्व बैंक पाकिस्तान के लिए 20 अरब अमेरिकी डॉलर के सांकेतिक ऋण पैकेज को मंजूरी देने वाला है. एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने आधिकारिक दस्तावेजों का हवाला देते हुए बताया कि “पाकिस्तान कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क 2025-35” कार्यक्रम का उद्देश्य सबसे उपेक्षित लेकिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामाजिक संकेतकों में सुधार करना है.
इसमें कुपोषण को कम करने, शिक्षा संबंधी गरीबी से निपटने, पर्यावरण को कार्बन मुक्त बनाने और प्रोडक्टिविटी में सुधार के लिए निजी निवेश को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. अखबार के मुताबिक, “पाकिस्तान कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क 2025-35” को वर्ल्ड बैंक द्वारा 14 जनवरी को मंजूरी दी जाएगी. माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद वर्ल्ड बैंक के दक्षिण एशिया के उपाध्यक्ष मार्टिन रेजर भी पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं.
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क्या होगी लोन की रूपरेखा
माना जा रहा है कि पाकिस्तान को यह लोन मिल सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर में से इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन (IDA) 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर उधार देगा, जबकि शेष 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (IBRD) के माध्यम से दिए जाने का अनुमान है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान सरकार का लक्ष्य 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अतिरिक्त नए फ्रेमवर्क के तहत इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन (IFC) और मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी (MIGA) से 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निजी लोन हासिल करना है. इस प्रकार, यह पैकेज 40 अरब डॉलर का हो सकता है. हालांकि, आधिकारिक लोन 20 अरब डॉलर के बराबर है.